झाबुआ
आदिवासी समाज सुधार संगठन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, डीजे, दहेज, दारू, दलाली और नाबालिग विवाह पर प्रतिबंध की मांग…

झाबुआ डेस्क। आदिवासी समाज सुधार संगठन झाबुआ ने जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिले में हो रहे नोतरा शादियों में डीजे, स्पीकर, बैंड, दहेज, दारू, दलाली और नाबालिग विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने ज्ञापन में कहा है कि आदिवासी समाज में नोतरा शादियों और मामेरा की शुरुआत हो गई है। इन शादियों में असामाजिक तत्वों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे डीजे, स्पीकर, बैंड बजाया जा रहा है। बच्चों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। गत वर्ष जिले में डीजे, स्पीकर, बैंड पूर्णतः बंद थे, परिणामस्वरूप जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम प्रदेश में प्रथम रहा था। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि डीजे, स्पीकर, बैंड के कारण युवाओं में नशा प्रवृत्ति, दुर्घटनाएं, लड़ाई-झगड़े, नाबालिगों का भागना, विद्यार्थियों की पढ़ाई में दखल और अपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेश तथा माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात-रात भर किया जाता है। संगठन ने मांग की है कि बिना अनुमति डीजे, स्पीकर, बैंड बजाने वालों तथा डीजे संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर ऐसे यंत्रों को जब्त किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में नाबालिगों के भागकर शादी करने की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई। संगठन का कहना है कि लड़की के माता-पिता पैसों के लालच में नाबालिगों की शादी कर रहे हैं। भागने वालों को पुलिस का डर दिखाकर दलाल भांजगड़ी करने वाले 10 से 12 लाख रुपये लड़के पक्ष से ले लेते हैं तथा आधा पैसा खुद रख लेते हैं। माता-पिता भांजगड़ियों के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। माता-पिता भांजगड़ियों के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। माता-पिता भांजगड़ियों के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि तड़वी, पटेल, कोतवार, गांव के मुखिया होते हैं, इनकी समाज की रीति-रिवाजों में अहम भूमिका रहती है। ये चाहें तो गांव में असंवैधानिक गतिविधियों को रोक सकते हैं। तहसील स्तर पर तड़वी, पटेल, कोतवारों का सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए।
साथ ही पंचायत, आंगनवाड़ी या पुलिस स्टेशन पर विवाह पंजीयन कराया जाने से नाबालिग विवाह पर रोक लगाने के साथ दहेज व डीजे, दारू पर भी रोक लग सकती है तथा फिजूल खर्चा से होने वाले हजारों-करोड़ों रुपयों की बचत के साथ पलायन में भी कमी आ सकती है।
संगठन ने उपरोक्त असंवैधानिक कृत्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है।





