झाबुआ@आयुष पाटीदार जीतेंद्र बैरागी
जिले में एक बार फिर मेलों का दौर शुरू होने जा रहा है। बामनिया, पेटलावद, रायपुरिया सहित जिले के कई क्षेत्रों में मेले आयोजित होंगे। इन मेलों में बड़े-बड़े झूले, ड्रैगन झूले, नाव, चकरी और मनोरंजन के कई साधन लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में दुकानें भी सजेंगी और हजारों की संख्या में ग्रामीण एवं शहरी लोग मेले का आनंद लेने पहुंचेंगे। लेकिन इन आयोजनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन पिछले झूला हादसे से कोई सबक लेगा या फिर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जाएगा?
झाबुआ के प्रसिद्ध महाराज नो मेले में पहले भी हो चुका है बड़ा झूला हादसा…
गौरतलब है कि 19 जनवरी 2026 को झाबुआ जिले के प्रसिद्ध महाराज नो मेले में एक बड़ा हादसा सामने आया था। उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में आयोजित 20 दिवसीय मेले के दौरान लगा ड्रैगन झूला अचानक गिर गया था। इस घटना में करीब 30 विद्यार्थी घायल हुए थे। बताया गया था कि झूले में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के बैठने के कारण वजन बढ़ गया था, जिससे झूला गिर गया।
इस घटना ने मेले में लगाए जाने वाले झूलों की सुरक्षा, उनकी क्षमता और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। हादसे के बाद भी मेले के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे। ऐसे में अब जब जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में फिर मेले आयोजित होने जा रहे हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
झूले लगने से पहले होगी तकनीकी जांच या सीधे मिलेगी अनुमति?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन मेले शुरू होने से पहले प्रत्येक झूले की तकनीकी जांच करवाएगा? क्या झूले लगाने वाले संचालकों से सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे? क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि झूला निर्धारित क्षमता के अनुसार ही संचालित हो?
अक्सर मेलों में आकर्षक और बड़े-बड़े झूले लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा, तकनीकी स्थिति और संचालन क्षमता की जानकारी आम लोगों को नहीं होती। ऐसे में प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक झूले की फिटनेस, उसकी संरचना, संचालन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की जांच विशेषज्ञों से करवाई जाए।
अनुमति जितनी, संचालन भी उतना ही होगा?
एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि झूला संचालकों को जितनी क्षमता और अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी, क्या वे उसी के अनुसार झूले संचालित करेंगे? क्या प्रशासन इसकी नियमित निगरानी करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुमति कुछ शर्तों के साथ ली जाए और मौके पर नियमों को ताक पर रखकर अधिक लोगों को झूले में बैठाया जाए?
झूलों में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर सख्त रोक लगनी चाहिए। साथ ही हर झूले पर उसकी निर्धारित क्षमता और सुरक्षा संबंधी निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए।
झूला संचालकों की पहचान और दस्तावेज भी हों अनिवार्य
प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मेले में झूले, चकरी, नाव और अन्य मनोरंजन के साधन लगाने वाले सभी संचालकों की पहचान एवं आवश्यक दस्तावेज संबंधित थाने और प्रशासन के पास उपलब्ध हों।
किस संचालक ने किस स्थान पर झूला लगाया है? उसके पास संचालन की अनुमति है या नहीं? झूले की तकनीकी जांच किसने की है? किसी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा? इन सभी जानकारियों का रिकॉर्ड प्रशासन के पास होना चाहिए।
मेले में लड़ाई-झगड़े और विवाद भी बनते हैं चिंता का विषय
सुरक्षा का मुद्दा केवल झूलों तक सीमित नहीं है। पिछले कई वर्षों में अलग-अलग मेलों के दौरान विवाद, मारपीट और लड़ाई-झगड़ों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं। ऐसे में मेले में पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था भी जरूरी है।
विशेषकर शाम और रात के समय जब मेले में भीड़ अधिक रहती है, तब पुलिस की नियमित गश्त और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
जिला प्रशासन से जनता के सीधे सवाल
1. क्या पिछले झूला हादसे को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी झूलों की तकनीकी जांच होगी?
2. क्या झूला संचालकों के लाइसेंस, अनुमति और पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी?
3. क्या झूलों की निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर सख्त कार्रवाई होगी?
4. क्या प्रत्येक झूले की फिटनेस और सुरक्षा प्रमाणित होने के बाद ही संचालन की अनुमति मिलेगी?
5. क्या मेले में अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी?
6. क्या विवाद और मारपीट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा?
7. क्या प्रशासन समय-समय पर मेले का निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा?
हादसे के बाद जागेगा प्रशासन या पहले ही होगी तैयारी..?
मेले मनोरंजन, व्यापार और सामाजिक मेल-मिलाप का माध्यम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका विशेष महत्व भी है, लेकिन मनोरंजन के नाम पर लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। झाबुआ में पहले हो चुका झूला हादसा प्रशासन के लिए एक चेतावनी है।
अब सवाल केवल इतना नहीं है कि जिले में कितने मेले लगेंगे और कितने बड़े झूले आकर्षण का केंद्र बनेंगे, बल्कि असली सवाल यह है कि इन मेलों में आने वाले बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
जिला प्रशासन को चाहिए कि मेला आयोजन से पहले ही सभी आवश्यक जांच, अनुमति और सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करे। क्योंकि किसी हादसे के बाद जांच और कार्रवाई करने से बेहतर है कि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं।
अब देखना यह है कि झाबुआ जिला प्रशासन पिछले हादसे से सबक लेकर पहले ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करता है या फिर किसी नई घटना के बाद ही जिम्मेदारों की नींद खुलेगी?
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